नेपालको कृषि क्षेत्रलाई व्यवसायीकरण, आधुनिकीकरण र मूल्य अभिवृद्धिको दिशामा लैजाने चर्चा लामो समयदेखि हुँदै आएको छ। कृषि यान्त्रीकरण, सिँचाइ, cold chain, storage, packhouse, processing, drying तथा digital agriculture मा निजी क्षेत्रको लगानी बढाउनुपर्ने आवश्यकता पनि उत्तिकै जोडका साथ उठिरहेको छ।

तर कृषि व्यवसायमा लगानीको वातावरण बनाउने क्रममा “Doing Business Cost” अर्थात् व्यवसाय सञ्चालनको वास्तविक लागतलाई पनि गम्भीरतापूर्वक हेर्नुपर्ने हुन्छ।

यही सन्दर्भमा चालु आर्थिक वर्ष २०८३/८४ देखि विद्युत् सेवामा मूल्य अभिवृद्धि कर (VAT) लागू हुनु कृषि व्यवसायका लागि महत्वपूर्ण विषय बनेको छ।

आन्तरिक राजस्व विभागले २०८३ साउन १ देखि विद्युत् सेवामा VAT असुल गर्ने निर्देशिका जारी गरेको छ। हालको व्यवस्थाअनुसार घरेलु उपभोक्ताका लागि निश्चित सीमासम्म छुट तथा त्यसपछिको खपतमा ५ प्रतिशत VAT र गैर-घरेलु, व्यावसायिक तथा औद्योगिक उपभोक्ताका लागि १३ प्रतिशत VAT लाग्ने व्यवस्था गरिएको छ।

१३ प्रतिशत VAT भनेको कृषिको लागत १३ प्रतिशत बढ्नु होइन

यहाँ एउटा कुरा स्पष्ट बुझ्न आवश्यक छ।

विद्युत् बिलमा १३ प्रतिशत VAT लाग्दैमा कृषि व्यवसायको कुल लागत १३ प्रतिशत बढ्छ भन्ने होइन।

कुल लागतमा पर्ने वास्तविक प्रभाव व्यवसायले कति विद्युत् प्रयोग गर्छ र त्यसमा तिरेको VAT को accounting/tax treatment कसरी हुन्छ भन्ने कुरामा निर्भर गर्छ।

उदाहरणका लागि कुनै कृषि व्यवसायको मासिक विद्युत् खर्च रु. १ लाख छ भने १३ प्रतिशत VAT का कारण थप रकम:

रु. १,००,००० × १३% = रु. १३,०००

अर्थात् मासिक रु. १३ हजार अतिरिक्त भार।

वार्षिक रूपमा:

रु. १३,००० × १२ = रु. १,५६,०००

यदि उक्त व्यवसायको वार्षिक कुल operating cost रु. ५० लाख छ भने र विद्युत्को अतिरिक्त VAT पूर्ण रूपमा लागतमा जाने अवस्था छ भने कुल लागतमा पर्ने प्रभाव करिब:

रु. १.५६ लाख ÷ रु. ५० लाख = ३.१२%

हुन्छ।

यसबाट के देखिन्छ भने विद्युत् VAT को वास्तविक प्रभाव व्यवसायअनुसार फरक हुन्छ।

कृषि व्यवसायमा प्रभाव किन महत्वपूर्ण छ?

कृषिमा बिजुली केवल बत्ती बाल्न प्रयोग हुने वस्तु होइन।

आजको व्यावसायिक कृषिमा बिजुली उत्पादन प्रणालीको महत्वपूर्ण input हो।

सिँचाइदेखि storage सम्म, cold room देखि processing सम्म र packhouse देखि drying सम्म—कृषि मूल्य शृंखलाका धेरै चरण विद्युत्मा निर्भर छन्।

उदाहरणका लागि:

• 💧 सिँचाइ तथा water pumping
• ❄️ Cold storage
• 🥭 फलफूलको storage तथा ripening
• 🥔 Potato storage
• 🥬 Vegetable collection centre
• 📦 Packhouse
• 🌱 Greenhouse
• ☀️ Solar/electric dryer
• 🏭 Agro-processing
• 🧊 Refrigerated transport तथा cold chain

यी व्यवसायमा विद्युत्को हिस्सा सामान्य कृषि उत्पादनभन्दा धेरै हुन सक्छ।

त्यसैले एउटै १३ प्रतिशत VAT ले सबै कृषि व्यवसायलाई समान असर गर्दैन।

उदाहरण: Cold Storage

मानौँ एउटा cold storage को मासिक विद्युत् खर्च रु. १० लाख छ।

१३ प्रतिशत VAT:

रु. १० लाख × १३% = रु. १.३० लाख

वार्षिक अतिरिक्त भार:

रु. १.३० लाख × १२ = रु. १५.६ लाख

अब प्रश्न उठ्छ—यो रु. १५.६ लाखको अतिरिक्त लागत कसले बेहोर्छ?

व्यवसायले आफैं बेहोर्ने हो भने profit margin घट्छ।

ग्राहकबाट उठाउने हो भने storage charge बढ्छ।

storage charge बढेमा किसानको उत्पादनको लागत बढ्छ।

अन्ततः बजार मूल्यमा यसको प्रभाव पर्न सक्छ।

यसैले करको प्रभावलाई केवल कर तिर्ने व्यवसायको तहमा मात्र होइन, सम्पूर्ण agricultural value chain मा हेर्नुपर्छ।

अर्को महत्वपूर्ण प्रश्न: VAT credit को अवस्था के हो?

VAT प्रणालीको मूल अवधारणामा input मा तिरेको VAT र output मा उठाएको VAT बीच समायोजनको व्यवस्था हुन्छ।

तर कृषि क्षेत्रमा यो विषय अझ संवेदनशील छ।

नेपालमा धेरै आधारभूत कृषि उत्पादन तथा कारोबार VAT को दृष्टिले छुट/विशेष व्यवस्थामा पर्छन्। त्यसैले VAT लाग्ने input र VAT-exempt output बीचको सम्बन्ध लाई व्यवसायअनुसार स्पष्ट रूपमा अध्ययन गर्न आवश्यक छ।

यही कारणले “विद्युत्मा VAT तिरेपछि सबै व्यवसायले त्यो रकम स्वतः फिर्ता पाउँछन्” वा “सबैको लागत १३ प्रतिशत बढ्छ” भन्ने दुवै निष्कर्ष सही हुँदैनन्।

वास्तविक आर्थिक भार व्यवसायको कर संरचना र कारोबारको प्रकृतिअनुसार फरक हुन्छ।

कृषि व्यवसायमा लागत पहिले नै धेरै छन्

कृषि व्यवसायले अहिले नै धेरै प्रकारका लागत सामना गरिरहेको छ।

बीउ तथा बिरुवा, मल, कृषि औषधि, श्रम, सिँचाइ, मेसिनरी, इन्धन, ढुवानी, packaging, storage, ब्याज तथा वित्तीय लागत—यी सबैले उत्पादन लागत निर्धारण गर्छन्।

त्यसमाथि विद्युत् लागत बढ्दा विशेषगरी value addition गर्ने कृषि व्यवसाय थप प्रभावित हुन सक्छ।

हामीले कृषिलाई केवल खेतमा उत्पादन हुने वस्तुको रूपमा हेर्न छोडेर:

Farm → Collection → Grading → Storage → Processing → Packaging → Branding → Market

को सम्पूर्ण प्रणालीका रूपमा हेर्नुपर्ने समय आएको छ।

कृषिमा “Doing Business Cost” किन महत्वपूर्ण छ?

नेपालमा कृषि व्यवसायको प्रतिस्पर्धात्मकता केवल किसानले खेतमा कति उत्पादन गर्‍यो भन्ने कुराले निर्धारण गर्दैन।

किसानले उत्पादन गरेको वस्तु:

• कति समय सुरक्षित राख्न सकिन्छ?
• कति राम्रोसँग grading गर्न सकिन्छ?
• कति मूल्य अभिवृद्धि गर्न सकिन्छ?
• बजारसम्म पुर्‍याउँदा कति लागत लाग्छ?
• processing गर्दा कति energy cost लाग्छ?
• export गर्न कति competitive हुन्छ?

यी सबै प्रश्नले कृषि व्यवसायको भविष्य निर्धारण गर्छन्।

त्यसैले Doing Business Cost घटाउनु भनेको किसानलाई मात्र सहयोग गर्नु होइन; नेपाली कृषि उत्पादनलाई बजारमा प्रतिस्पर्धी बनाउनु हो।

विद्युत् VAT हटाउने बहस र कृषि क्षेत्र

विद्युत्मा VAT लागू भएपछि यसको प्रभावबारे उद्योग तथा व्यवसाय क्षेत्रमा बहस भएको छ। सरकारले पनि उपभोक्तामा पर्ने भार, ऊर्जा क्षेत्रको राजस्व तथा समग्र आर्थिक प्रभावबारे विभिन्न विकल्पमा छलफल गरिरहेको छ। सेप्टेम्बर २१ मा VAT हटाउने विषयमा ऊर्जा र अर्थ मन्त्रालयबीच सैद्धान्तिक समझदारी भएको समाचार आए पनि अर्थमन्त्रीको सचिवालयले त्यसपछि त्यस्तो औपचारिक सहमति नभएको स्पष्ट पारेको छ। त्यसैले अहिलेको अवस्थामा VAT हट्ने निर्णय भइसकेको भनेर भन्न मिल्दैन।

यो बहसमा कृषि क्षेत्रको आवाज पनि स्पष्ट रूपमा आउन आवश्यक छ।

अब के गर्नुपर्छ?

सरकारले विद्युत् VAT को प्रभाव अध्ययन गर्दा केवल घरायसी उपभोक्तालाई हेरेर पुग्दैन।

कृषि तथा कृषि मूल्य शृंखलाका लागि छुट्टै प्रभाव अध्ययन आवश्यक छ।

विशेषगरी निम्न क्षेत्रको अध्ययन गर्न सकिन्छ:

1. Cold storage
2. Irrigation
3. Packhouse
4. Agro-processing
5. Greenhouse
6. Dairy तथा livestock-related enterprises
7. Food drying/dehydration
8. Cold-chain logistics
9. Agricultural collection centres
10. कृषि यान्त्रीकरणमा आधारित सेवा व्यवसाय

यस अध्ययनबाट विद्युत् लागतले प्रति किलो उत्पादन, प्रति टन storage, प्रति युनिट processing र अन्तिम बजार मूल्यमा कति प्रभाव पार्छ भन्ने वास्तविक तथ्यांक निकाल्न सकिन्छ।

कृषि क्षेत्रका लागि नीतिगत विकल्प

सरकारले निम्न विकल्पमा विचार गर्न सक्छ:

पहिलो, कृषि उत्पादन र agricultural value chain मा प्रयोग हुने विद्युत्का लागि विशेष कर व्यवस्था।

दोस्रो, VAT-exempt agricultural output भएका व्यवसायले input electricity मा तिरेको VAT को वास्तविक भार कसरी कम गर्ने भन्ने स्पष्ट व्यवस्था।

तेस्रो, cold storage, irrigation, packhouse र agro-processing जस्ता strategic agricultural infrastructure का लागि targeted relief mechanism।

चौथो, कृषि व्यवसायको Doing Business Cost सम्बन्धी नियमित अध्ययन।

पाँचौँ, कर नीति बनाउँदा मन्त्रालयले किसान मात्र होइन, किसानदेखि उपभोक्तासम्मको सम्पूर्ण value chain लाई एउटै economic ecosystem का रूपमा हेर्ने।

निष्कर्ष

कृषिलाई व्यवसाय बनाउने हो भने उत्पादन मात्र बढाएर हुँदैन, उत्पादनको लागत घटाउन पनि सक्नुपर्छ।

विद्युत्मा १३ प्रतिशत VAT लाग्दा सबै कृषि व्यवसायको लागत १३ प्रतिशत बढ्दैन। तर विद्युत्मा उच्च निर्भर कृषि व्यवसायमा यसको वास्तविक लागत प्रभाव उल्लेखनीय हुन सक्छ।

त्यसैले अहिलेको बहस केवल “बिजुलीमा VAT लगाउने कि नलगाउने?” भन्नेमा सीमित हुनु हुँदैन।

मुख्य प्रश्न हुनुपर्छ:

“यसले नेपाली कृषि उत्पादनको लागत, प्रतिस्पर्धात्मकता, किसानको आम्दानी र कृषि मूल्य शृंखलामा कस्तो प्रभाव पार्छ?”

नेपालले कृषिमा निजी लगानी, cold chain, processing, mechanization र value addition बढाउने हो भने कृषि व्यवसायको Doing Business Cost घटाउने नीति आवश्यक छ।

कर नीति राजस्व उठाउने माध्यम मात्र होइन; यसले कुन क्षेत्रमा लगानी बढ्छ, कुन क्षेत्रमा लागत घट्छ र कुन क्षेत्रमा उद्यमी टिक्न सक्छ भन्ने कुरा पनि निर्धारण गर्छ।

त्यसैले कृषि क्षेत्रसँग सम्बन्धित कर तथा ऊर्जा नीतिलाई “Revenue” मात्र होइन, “Production Cost, Competitiveness and Investment” को दृष्टिकोणबाट पनि हेर्नुपर्ने समय आएको छ।