किसानका लागि जलवायु न्याय: जैविक कृषिबाट न्यायपूर्ण कृषि प्रणालीतर्फ

काठमाडौं । जलवायु परिवर्तनको असर नेपालका किसानले प्रत्यक्ष रूपमा भोगिरहेका छन्। अनियमित वर्षा, खडेरी, बाढी, तापक्रम वृद्धि, नयाँ रोग–कीराको प्रकोप, माटोको क्षयीकरण र उत्पादन लागतमा वृद्धि कृषि क्षेत्रका प्रमुख चुनौती बन्दै गएका छन्। यस्तो अवस्थामा जैविक कृषि, पुनरुत्थानशील कृषि (Regenerative Agriculture) तथा वातावरणमैत्री कृषि अभ्यासलाई जलवायु परिवर्तनसँग जुध्ने महत्त्वपूर्ण रणनीतिक रूपमा लिन थालिएको छ। तर बहस अब "जैविक कृषि राम्रो कि रासायनिक कृषि?" भन्ने तहमा मात्र सीमित हुनु हुँदैन। मुख्य प्रश्न हो— जलवायु परिवर्तनको असर सबैभन्दा बढी भोगिरहेका किसानलाई जलवायु समाधानको अतिरिक्त लागत पनि आफैँले बोक्न लगाउनु कति न्यायपूर्ण हो?

 वातावरण जोगाउने, लागत कसले बेहोर्ने?

जैविक तथा पुनरुत्थानशील कृषिले माटोको स्वास्थ्य, पानी संरक्षण, जैविक विविधता र कृषि प्रणालीको उत्थानशीलता बढाउन मद्दत गर्न सक्छ। तर यस्तो प्रणालीमा रूपान्तरण गर्न किसानलाई थप ज्ञान, प्रविधि, श्रम, कच्चਾ पदार्थ (Input) र बजार आवश्यक पर्न सक्छ। यदि किसानले वातावरणमैत्री उत्पादनका लागि अतिरिक्त लागत बेहोर्छ भने त्यसको प्रतिफल पनि उसले पाउनुपर्छ। त्यसैले सरकार, निजी क्षेत्र, बजार, उपभोक्ता, वित्तीय संस्था र जलवायु वित्त (Climate Finance) ले किसानसँग रूपान्तरणको लागत साझा गर्नुपर्छ।

जैविक कृषि मात्र होइन, समग्र वातावरणमैत्री कृषि

नेपालको सन्दर्भमा जैविक कृषिलाई केवल रासायनिक मल र विषादीको विकल्पका रूपमा बुझ्नु पर्याप्त हुँदैन। हामीले वातावरणमैत्री र पुनरुत्थानशील कृषिलाई व्यापक कृषि प्रणालीका रूपमा हेर्नुपर्छ, जस अन्तर्गत निम्न अभ्यासहरू जोडिनुपर्छ:

माटोको स्वास्थ्य सुधार र पानी संरक्षण

बाली विविधता (Crop Diversification) र कृषि वन (Agroforestry)

स्थानीय बीउ संरक्षण र जैविक इन्पुटको प्रयोग

जैविक कीट व्यवस्थापन (Organic Pest Management)

कृषि अवशेषको सदुपयोग तथा पोस्ट–हार्भेस्ट नोक्सानी न्युनीकरण

यसले किसानलाई जलवायु जोखिमबाट जोगाउनुका साथै दीर्घकालीन उत्पादन क्षमता पनि कायम राख्न सक्छ।

 उत्पादन भयो, बजार कहाँ छ?

जैविक कृषिको सबैभन्दा ठूलो चुनौती बजार पहुँच हो। किसानलाई जैविक उत्पादन गर्न भनिन्छ, तर उत्पादनपछि प्रश्न उठ्छ— कसले किन्छ? कहाँ बेच्ने? कति मूल्य पाउने? धेरै किसानलाई आफ्नो उत्पादनको वास्तविक ग्राहक को हो भन्ने जानकारीसमेत हुँदैन। त्यसैले जैविक कृषि विस्तार गर्नुअघि नै प्रभावकारी Producer-to-Market Linkage निर्माण गर्नुपर्छ  । प्रिमियम मूल्य किसानसम्म पुग्नुपर्छ , वातावरणमैत्री उत्पादनको लागत सामान्य उत्पादनभन्दा बढी हुन सक्छ। त्यसैले बजारमा प्रिमियम मूल्यको व्यवस्था आवश्यक छ। तर त्यसको लाभ किसानसम्म पुगेन भने किसानहरू यस्तो खेतीतर्फ प्रोत्साहित हुँदैनन्। त्यसका लागि प्रमाणीकरण, ट्रान्ससिबिलिटी, गुणस्तर सुनिश्चितता र उपभोक्ता सचेतना अपरिहार्य छन्। साना किसानका लागि समूहगत वा कम लागतको प्रमाणीकरण प्रणाली विकास गर्न सकिन्छ।

 बीउ र जैविक इन्पुटको बलियो प्रणाली

जैविक कृषि विस्तारका लागि केवल किसानलाई तालिम दिएर पुग्दैन। किसानलाई आवश्यक समयमा गुणस्तरीय बीउ, जैविक मल, जैविक विषादी, प्रविधि र प्राविधिक सेवा सहज रूपमा उपलब्ध हुनुपर्छ। उत्पादनदेखि बजारसम्मको पूरै इकोसिस्टम निर्माण गर्न आवश्यक छ।

स्थानीय सरकारको निर्णायक भूमिका

जलवायु परिवर्तनको असर स्थानीय तहमा देखिन्छ, त्यसैले समाधान पनि स्थानीय तहबाटै सुरु हुनुपर्छ। स्थानीय सरकारले निम्न कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्न सक्छन्:

जग्गा भाडामा सहुलियत वा अनुदान (Land lease subsidy)

माटो परीक्षण, प्राविधिक सेवा र प्रदर्शन फारम स्थापना

स्थानीय बीउ बैंक र जैविक इन्पुट उत्पादन केन्द्र

बजार सहजीकरण, कृषि बीमा र वातावरणमैत्री खेती प्रोत्साहन कार्यक्रम

स्थानीय सरकारको कृषि बजेट केवल अनुदान वितरणमा सीमित नभई Climate-Resilient Local Food System निर्माणमा केन्द्रित हुनुपर्छ।

वित्त र बीमा: जलवायु-उत्थानशील लगानी

ठूलो स्तरमा जैविक वा पुनरुत्थानशील कृषि गर्न चाहने किसान तथा उद्यमीलाई सहुलियतपूर्ण कृषि कर्जा, दीर्घकालीन वित्त, कार्यशील पुँजी, सिँचाइ तथा प्रशोधन वित्त र जलवायु वित्तको आवश्यकता हुन्छ। त्यसैगरी खडेरी, बाढी, असिना तथा अन्य जलवायु जोखिमबाट किसानलाई सुरक्षित गर्न कृषि बीमा अझ प्रभावकारी बनाउनुपर्छ। Climate-resilient investment बिना climate-resilient agriculture सम्भव हुँदैन।

जलवायु न्याय र खाद्य सार्वभौमिकता

जलवायु न्यायको बहसलाई खाद्य सार्वभौमिकतासँग जोड्न आवश्यक छ। यदि किसान बीउ, इन्पुट, प्रविधि र बजारका लागि अत्यधिक बाह्य निर्भर हुन्छ भने उसको निर्णय क्षमता कमजोर हुन्छ।

बीउ सार्वभौमिकता + स्थानीय इन्पुट प्रणाली + किसानको अधिकार + स्थानीय खाद्य प्रणाली = खाद्य सार्वभौमिकता

खाद्य सार्वभौमिकता भनेको केवल पर्याप्त खाद्यान्न उत्पादन गर्नु होइन; किसानलाई आफ्नो उत्पादन प्रणाली, बीउ, स्रोत र बजारबारे निर्णय गर्ने अधिकार दिनु पनि हो।

निष्कर्ष: अब प्रश्न बदल्ने बेला आएको छ

हामीले किसानलाई लामो समयदेखि सोधिरहेका छौँ— "जलवायु परिवर्तनसँग जुध्न तपाईंले के गर्न सक्नुहुन्छ?" अब प्रश्न परिवर्तन गर्नुपर्छ:

"किसानलाई जलवायु–उत्थानशील कृषि अपनाउन सरकार, वित्तीय क्षेत्र, बजार, निजी क्षेत्र र उपभोक्ताले के गर्न सक्छन्?"

जैविक कृषि आफैँमा अन्तिम गन्तव्य होइन। हाम्रो लक्ष्य न्यायपूर्ण, वातावरणमैत्री, आर्थिक रूपमा व्यवहार्य र जलवायु–उत्थानशील कृषि प्रणाली निर्माण गर्नु हो, जहाँ किसानले उचित मूल्य, बजार, वित्त, बीमा र वातावरण संरक्षण गरेको प्रतिफल पाउन सकून्।

"किसानलाई जलवायु समाधानको जिम्मेवारी मात्र होइन, त्यसको मूल्य र अधिकार पनि दिनुपर्छ।"